मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ओबीसी वर्ग की विभिन्न मांगों का वाचन कर इससे जुड़े ज्ञापन सौंपें।
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि ओबीसी वर्ग के सभी हितों की रक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की अनुमति भी दे दी है। इसे सभी वर्गों का बेसिक डेटा तैयार होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के विषय पर मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। आगामी 23 सितंबर के बाद मामले की नियमित सुनवाई होनी है। न्यायालय के निर्णय का पालन किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा में सरकार सदैव साथ है।
शनिवार को महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की उपस्थिति में भोपाल में ओबीसी वर्ग के सभी पक्षों की एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय में ओबीसी आरक्षण के प्रचलित प्रकरण में राज्य शासन द्वारा नियुक्त सॉलिसिटर जनरल व अटार्नी जनरल के साथ ओबीसी वर्ग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से पैरवी की जाएगी। इस बैठक के बाद ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से निवास पर मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य शासन द्वारा ओबीसी वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए किए जा रहे कानूनी प्रयासों के प्रति संतुष्टि प्रकट की और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर ओबीसी वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य करने का आश्वासन दिया।
